ration card holders news भारतातील लाखो नागरिक सरकारी योजनेच्या माध्यमातून रेशनचे धान्य घेत असतात. विशेषतः गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी रेशन कार्ड हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. परंतु अलीकडेच सरकारने काही बदलांची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे अनेक रेशन कार्ड धारकांचे धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा अभ्यास करताना मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून यावर विचार करणे गरजेचे आहे.
सरकारी निर्णयाचा उद्देश
सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुख्यतः रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी आहे. बनावट रेशन कार्ड, गरज नसलेल्या कुटुंबांना मिळणारे रेशन, आणि वितरण प्रक्रियेत होणारा गैरवापर टाळणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आधार कार्डशी रेशन कार्ड लिंक करणे, बायोमेट्रिक तपासणी आणि लाभार्थ्यांची वारंवार पडताळणी ही प्रक्रिया यामध्ये येते.
मानवी हक्कांवरील परिणाम
रेशन मिळण्याचा हक्क हा गरजूंसाठी त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा भाग आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या “आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क करार” (ICESCR) नुसार अन्नाचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जर खरंच गरजू लोकांच्या अन्न पुरवठ्यावर परिणाम होत असेल, तर तो मानवी हक्कांचा भंग मानला जाऊ शकतो.ration card holders news
- बायोमेट्रिक अपयश: बायोमेट्रिक तपासणीमध्ये अडचणी येत असल्याने अनेकांना त्यांचे रेशन मिळत नाही. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती किंवा ग्रामीण भागातील लोक ज्यांची बायोमेट्रिक ओळख अचूकपणे नोंदली जात नाही, ते या प्रक्रियेमुळे वंचित राहतात.
- दुर्गम भागातील समस्या: ग्रामीण व दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांसाठी आधारशी लिंकिंगची प्रक्रिया सोपी नाही. तांत्रिक आणि इंटरनेटशी संबंधित समस्या, आधार डाटामध्ये झालेल्या चुका यामुळे अनेकांना रेशन मिळणे कठीण झाले आहे.
- गरजुंचा अपात्र समावेश: जर रेशन वितरणासाठी नवीन निकष लागू केले गेले, ज्यामुळे गरजू व्यक्तींना अपात्र ठरवले गेले, तर त्यांचा जगण्यासाठीचा आधार हिरावला जाईल. यामुळे कुपोषण आणि उपासमारीचे प्रमाण वाढू शकते.
उपाय आणि शिफारसी
- पर्यायी व्यवस्था:
- बायोमेट्रिक प्रणालीने अपयशी ठरल्यास पर्यायी ओळख पद्धती स्वीकाराव्यात.
- मानवी हक्कांच्या चौकटीत निर्णय:
- कोणत्याही नव्या प्रणालीमुळे गरजू लोकांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेऊन धोरण राबवावे.
- प्रणालीत सुधारणा:
- तांत्रिक समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मदत केंद्रे स्थापन करावीत.
- सपष्ट संवाद:
- नागरिकांना योजनेतील बदल, त्याचे फायदे आणि त्यातून होणाऱ्या अडचणींची माहिती देण्यासाठी योग्य माध्यमांचा वापर करावा.
सरकारने कोणताही निर्णय घेताना मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. रेशन कार्ड धारकांना त्यांचे हक्क मिळण्याची हमी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. गरजूंना अन्नाचा पुरवठा थांबणे ही मानवीय आणि सामाजिक समस्या आहे, जी तातडीने सोडवणे गरजेचे आहे.ration card holders news
गॅस सिलेंडर वरती 1 जानेवारीपासून नवीन नियम लागू
