नमस्कार मंडळी जेव्हा मध्यम -वर्ग कुटुंब बचतीचा विचार करते, तेव्हा त्यांचा असा विश्वास आहे की ते प्रामुख्याने बँकांवर आहेत. बँकांनी आकारण्यात आलेल्या विविध आरोपांना सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण येत आहे. राज्यसभेचे खासदार राघव चड्दा, आम आदमी पक्षाने त्याच विषयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राघव चडडाचे मत
राज्यसभेत बोलताना राघव चड्दा यांनी नमूद केले की जर कमीतकमी शिल्लक नसेल तर बँका दरमहा १०० ते Rs०० रुपयांच्या ग्राहकांकडून दंड ठोठावतात. 2022-23 या आर्थिक वर्षात या वैशिष्ट्यांमधून बँकांनी सुमारे 3500 कोटी रुपये वसूल केले. याव्यतिरिक्त, बँका अतिरिक्त एटीएम शुल्क, निष्क्रियता शुल्क, बँक स्टेटमेंट फी आणि एसएमएस सतर्क फीद्वारे ग्राहकांकडून पैसे घेतात.
आकडेवारी काय म्हणते?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, २०२23-२4 या आर्थिक वर्षात ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवता २,331१ कोटी रुपये दंड वसूल केला. हे 2022-23 मध्ये 1,855.43 कोटी रुपयांपेक्षा 25.63% जास्त आहे.
बँकांची पुनर्प्राप्ती
- पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) – 633.4 कोटी रुपये
- बँक ऑफ बारोडा – 386.51 कोटी रुपये
- भारतीय बँक – 366.16 कोटी रुपये
याव्यतिरिक्त, 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत एकूण 5,164 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. या बँकांमध्ये बँक ऑफ बारोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
आरबीआय नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांना खाते उघडताना बँकांनी किमान शिल्लक असलेल्या अटींचे स्पष्टीकरण द्यावे. नियमांमधील बदलास पूर्व नोटीस देणे ग्राहकांना बांधील आहेत. बँकांनी चार्जिंग करण्यापूर्वी ग्राहकांना एक -महिन्याची अंतिम मुदत दिली पाहिजे. विशेषत: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) २०२० पासून किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारणे थांबवले आहे.
बँकांनी आकारले जाणारे हे शुल्क सामान्य नागरिकांच्या बचतीवर परिणाम करते. म्हणूनच, ग्राहकांनी बँकेच्या अटी व शर्ती माहित असणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रभावी मापन घ्या
