Mahavitaran Update: महावितरणने राज्यात बसविले ७ हजार ६३० सौरपंप,
केंद्र सरकारकडून 30% आणि राज्य सरकारकडून 60% अनुदान
राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून 30% आणि राज्य सरकारकडून 60% अनुदान मिळते. त्यामुळे त्यांना केवळ 10% रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषी पंपांसह संपूर्ण संच मिळतो.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा फक्त 5% भरावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही योजना राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवणारी आणि त्यांना दिवसा सिंचनाची सुविधा देणारी ही योजना प्राधान्याने राबवावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. सौर कृषी पंप बसवण्यात राज्याने देशात आघाडी घेतली असून, त्याबद्दल केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीत राज्याचा नुकताच सत्कार करण्यात आला.
राज्यात 11 डिसेंबरपर्यंत एक लाख 462 सौर कृषी पंप
राज्यात 11 डिसेंबरपर्यंत महावितरणकडून एकूण एक लाख 462 सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक 15,940 पंप बसवण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ बीडमध्ये 14,705, परभणीमध्ये 9,334, अहिल्यानगरमध्ये 7,630, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6,267 आणि हिंगोलीमध्ये 6,14 सौर पंप आहेत. राज्य सरकारने राज्यात 10.5 लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. Mahavitaran Update
10 लाखांहून अधिक पंप बसविण्यात येणार असल्याने कृषी पंपाचे शुल्क भरल्यानंतर वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा पेमेंटचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. दिवसा वीजपुरवठ्याची मागणी पूर्ण होत आहे 25 वर्षांपासून सोलार पॅनलद्वारे वीजनिर्मिती होत असल्याने शेतकऱ्यांना दीर्घकाळापासून कृषी पंपाचे वीज बिल भरावे लागत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्यामुळे शेतकरी दिवसाच्या कोणत्याही वेळी त्यांच्या इच्छेनुसार सिंचन करू शकतात. त्यामुळे दिवसा वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होत आहे.Mahavitaran Update
महिलांना खुशखबर | 16 डिसेंबर सोमवार सकाळी 7वाजता महिलांच्या खात्यात 2100रुपये जमा